नई दिल्ली, 08 जून (हि.स.)। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका से भारत लाने का कानूनी रास्ता तैयार करने के लिए भारत सरकार अब वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से सलाह-मशविरा कर रही है। इस समय चोकसी के खिलाफ डोमिनिका में अवैध प्रवेश को लेकर कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिसमें साल्वे डोमिनिका की हाईकोर्ट में भारत का भी पक्ष रख सकते हैं। 14 जून को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश साल्वे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वे मेहुल चोकसी के मामले में अगला कदम उठाने को लेकर भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं। अगर भारत को सुनवाई का मौका दिया जाता है और वहां के अटॉर्नी जनरल अदालत में उनके प्रवेश को मंजूरी देते हैं, तो वे भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे।
देश के जाने-माने अधिवक्ता हरीश साल्वे इस समय महारानी एलिजाबेथ के कानूनी सलाहकार हैं। साल्वे इससे पूर्व कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल्वे अब भारत सरकार को चोकसी मामले में कानूनी सलाह दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपितों में शामिल चोकसी पिछले माह डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था। भारत से फरार होने के बाद चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली और साल 2018 से वहीं रह रहा था। लेकिन मई में डोमिनिका के तटीय सुरक्षाकर्मियों ने उसे अवैध रूप से चोरी-छिपे प्रवेश के मामले में गिरफ्तार कर लिया। डोमिनिका की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चोकसी की जमानत याचिका जब खारिज कर दी तो चोकसी ने डोमिनिका हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। इस दौरान भारत की तरफ से उसके प्रत्यार्पण की कोशिशें जारी हैं।
