भोपाल
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि पेसा अंतर्गत ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने के लिए उनको हैन्ड होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी ग्राम सभाओं द्वारा पेसा एक्ट के प्रावधानों का सफलता पूर्वक उपयोग किया जाए। समुदाय विकास के पथ पर समान रुप से सबके साथ आगे बढ़े। इस संबंध में जन-जागृति के साथ जन-जागरण के लिए विभागीय स्तर पर पहल की जानी चाहिए।
राज्यपाल पटेल राजभवन में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में चर्चा कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी मौजूद थी।
राज्यपाल पटेल ने कहा है कि विकास की गति बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण निरीक्षण और अन्वेषण के कार्यों की निरंतरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्माण कार्य के निरीक्षण के साथ ही आवंटित राशि के उपयोग का पर्यवेक्षण जरूरी है। साथ ही आवास की डिजाइनिंग, हवा और रोशनी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जमीनी हकीकतों और व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधानों का अन्वेषण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा के सशक्तिकरण प्रयासों पर विशेष बल दिया जाए। ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। जरूरी है कि ग्रामसभा सशक्तिकरण के कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण और नवीन विचारों के साथ योजनाबद्ध ढंग से किए जाएं।
राज्यपाल पटेल ने टी.बी. उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति वर्ष 2025 तक करने के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ प्रयासों की जरूरत बताई। क्षय रोगियों को पोषण आहार की उपलब्धता के लिए नि:क्षय मित्र योजना को विस्तारित करने के लिए कहा है। इस कार्य में व्यापारिक और व्यावसायिक संगठनों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास प्रयासों पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम. जनमन) अभूतपूर्व पहल है। योजना की मंशा विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन को खुशहाल बनाना है। योजना की सफलता के लिए जरूरी है कि संवेदनशील दृष्टिकोण और गुणात्मक गुणवत्ता के साथ विकास के कार्य किए जाएं।
बैठक में राज्यपाल पटेल को बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश में पहली सड़क और आवास पूर्ण करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। विभाग द्वारा निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) भी तैयार कराया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चंद गुप्ता, राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, संचालक पंचायतराज मनोज पुष्प एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
