कटनी
केंद्र शासन और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार संबंधी आचरण के मामलों में लोकसेवकों को बक्शा नही जाएगा।
मामला ऐसा है
जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत सलैया फाटक के सचिव नारायण चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राही से राशि लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के संबंध में जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर आरोपी सचिव से 24 घंटे के भीतर जवाब चाहा था। लेकिन सलैया फाटक के सचिव चौधरी द्वारा प्रतिवाद में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें अधिरोपित आरोप स्वीकार है।
जनपद पंचायत के सीईओ के प्रस्ताव पर हुई निलंबन की कार्यवाही
जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही से राशि लेने संबंधी सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से विभाग की छबि शासन, प्रशासन में धूमिल होने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत सलैया फाटक के सचिव श्री नारायण चौधरी को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित करते हुए मुख्यालय जनपद पंचायत बहोरीबंद नियत किया है। निलंबित सचिव श्री चौधरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
