भोपाल
प्रदेश के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार पोषण आहार की राशि बढ़ाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से भी सुझाव मांगा था। राज्य सरकार ने पोषण आहार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया।
आठ से 12 रुपये तक खर्च
राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती, धात्री माताओं, अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। वर्तमान में आठ से 12 रुपये तक प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए खर्च किए जाते हैं। वर्तमान समय की मंहगाई को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद भारत सरकार पोषण आहार की राशि आठ रुपये बढ़ाकर 12 रुपये और 12 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये करने जा रही है।
50 प्रतिशत व्यय देता है केंद्र
बता दें कि पूरक पोषण आहार में व्यय की जाने वाली 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बच्चों को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार के रूप में दिया जाता है।
संपर्क एप से होगी है आंगनबाड़ियों की मानिटरिंग
राज्य सरकार ने व्यवस्था में कसावट लाते हुए आंगनबाड़ियों की आनलाइन मानिटरिंग की व्यवस्था भी की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर सहायिका संपर्क एप पर आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ फोटा लेकर अपलोड करते हैं। इसी तरह बच्चों को परोसा जाने वाले भोजन, पोषण आहार की भी फोटो संपर्क एप पर अपलोड की जाती है। इससे काफी हद तक व्यवस्था में पारदर्शिता आई है।
एक नजर में-
बाल विकास परियोजनाएं — 453
आंगनबाडी केंद्र– 84465
मिनी आंगनबाडी केंद्र -12670
आंगनबाड़ियों में पूरक पोषण आहार से लाभान्वित हितग्राही– 80.00 लाख
अभी यह है पोषण आहार
अप्रैल-2018 से पुनरीक्षित दर
6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे – 8 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन- 12-15 ग्राम प्रोटीन , 500 कैलोरी
अतिकम वजन के बच्चे (6 माह से 6 वर्ष तक) 12 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन- 20-25 ग्राम प्रोटीन , 800 कैलोरी
गर्भवती माता,धात्री माता एवं किशोरी बालिका- 9.50 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन- 18-20 ग्राम प्रोटीन, 600 कैलोरी
