नई दिल्ली, 4जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जेलों में कैदियों को उनकी जाति की पहचान के आधार पर अलग करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र और बंगाल सहित 11 राज्यों को नोटिस जारी किया।
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शीर्ष अदालत ने महिला पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर केंद्र और बंगाल सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा और झारखंड से जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता ने संबंधित राज्यों में जेल मैनुअल द्वारा अनिवार्य कथित प्रथाओं को अदालत के ध्यान में लाया है जिसमें कैदियों को उनकी जाति और आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर बैरक और काम आवंटित किया जाता है, जिसमें शारीरिक श्रम और कड़ी मेहनत का काम शामिल है।
