नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया
क्षेत्र में पूर्वी सिक्किम पहले स्थान पर, गोमती दूसरे स्थान और उत्तरी त्रिपुरा जिले तीसरे स्थान पर
नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय( एम/डीओएनईआर) ने आज सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (एसडीजी इंडेक्स) रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 के पहले संस्करण को जारी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया हैI पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (एसडीजी इंडेक्स) और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के तकनीकी समर्थन के साथ, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय( एम/डीओएनईआर) द्वारा एक सहयोगी प्रयास है जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है, यह उस पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित है जो देश के रणनीतिक विकास के महत्व का क्षेत्र है। यह सूचकांक आठ राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संबंधित लक्ष्यों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर जिलों को क्रमबद्ध करता है।यह सूचकांक नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (एसडीजी इंडिया इंडेक्स) पर आधारित है-तथा राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों पर एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रमुख और आधिकारिक उपकरण होने के साथ ही जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एसडीजी पर बेंचमार्किंग प्रदर्शन और रैंकिंग के सामायह सूचकांक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक अनूठा नीति उपकरण है जिसमें जिला स्तर की प्रगति को मापने, महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर करने, संसाधन आवंटन की सुविधा प्रदान करने और आठ पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों में नीति निर्माताओं के लिए एक उपयोगी उपकरण होगा।नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ राजीव कुमार, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बी एल वर्मा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक और डैशबोर्ड : बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, डोनर मंत्रालय में सचिव श्री इन्द्रजीत सिंह, सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की प्रभारी रेजिडेंट प्रतिनिधि सुश्री नादिया रशीद और नीति आयोग में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सलाहकार सुश्री संयुक्ता समद्दर की उपस्थिति में जारी कियाIइस कार्यक्रम में और अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,मेघालय,मिजोरम,नागालैंड,सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों अन्य वरिष्ठ के अधिकारियों ने भी वर्चुअल रूप से भाग लिया। यूएनडीपी के तकनीकी इनपुट के साथ डोनर मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग द्वारा डिज़ाइन और विकसित इस सूचकांक (इंडेक्स) को इस प्राथमिक टूल के सभी हितधारकों अर्थात आठ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाया गया हैं ।
न्य लोकाचार को साझा करता है।नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ राजीव कुमार ने अपने सम्बोधन में कहा कि “पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक हमारी एसडीजी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पडाव है जिसका उद्देश्य यह है कि कोई भी पीछे न रह जाए और यह हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के जिलों को विशेष रूप से एसडीजी को अपनाने,कार्यान्वयन और निगरानी में सबसे आगे रखकर एसडीजी स्थानीयकरण को मजबूत करेगा।
