चंडीगढ़.
प्रदेश की नवनिर्वाचित पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है. अब नवनिर्वाचित पंचायतों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने एक दिसंबर तक पंचायत बैठकें आयोजित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बैठक की वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिये गये हैं. इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त सचिव परमजीत सिंह ने 21 नवंबर को राज्य के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (मुक्तसर साहिब, बरनाला, गुरदासपुर और होशियारपुर को छोड़कर) को पत्र भेजा है।
विभाग के अपर सचिव ने कहा कि नये पंचायतों की पहली बैठक अगले 10 दिनों में हर हाल में सुनिश्चित करायी जाये. उन्होंने कहा कि पंचायत की पहली बैठक से पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए. अपर सचिव ने कहा कि नवनिर्वाचित सरपंचों को भी अविलंब पंचायतों के रिकार्ड/संपत्ति का प्रभार दिया जाये. उन्होंने डी.डी.पी.ओ ओज को स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि पंचायत का भुगतान न होने के कारण पंचायत की पहली बैठक में देरी हुई तो इसके लिए डीडीपीओ जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
