जन अभियान: वामपंथी दलों द्वारा वैकल्पिक बजट प्रस्तावों को केन्द्र सरकार के बजट में शामिल करने की मांग
भोपाल
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य वामपंथी दलों ने केन्द्र सरकार के वर्ष 2025 _ 26 के बजट में शामिल जन विरोधी प्रस्तावों को खारिज करते हुए जनहितकारी अपने वैकल्पिक बजट प्रस्तावों को बजट में शामिल करने की मांग की है।इस हेतु वामपंथी दलों के देश व्यापी जन अभियान के तहत भोपाल में 17 फरवरी को स्थानीय गांधी भवन में एक परिचर्चा आयोजित की गई।इस अवसर पर वामपंथी नेताओं ने केन्द्र सरकार के बजट के जन विरोधी प्रस्तावों की कड़ी भर्त्सना की तथा जनता की क्रय शक्ति ,रोजगार को बढ़ाने और शिक्षा , स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित करने संबंधी वामपंथी दलों के प्रस्ताव बजट में शामिल करने की मांग की ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य सह सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने प्रारम्भ में वामपंथी दलों के वैकल्पिक बजट प्रस्तावों की प्रस्तुत करते हुए कहा कि " देश के 200 अरबपतियों पर डॉलर में 4 प्रतिशत की दर से संपत्ति कर लगाया जाए और कॉर्पोरेट कर बढ़ाया जाए,कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए ,सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी क्षेत्र की सौंपने की प्रक्रिया को रोका जाए ,बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वापस लिया जाए ,मनरेगा का आवंटन 5 प्रतिशत बढ़ाया जाए,शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया जाए,वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए केन्द्र सरकार का प्रावधान बढ़ाया जाए, जीडीपी का 3 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र और 6 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जाए ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए खाद्य सब्सिडी बढ़ाई जाए ,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की जाए ,राज्यों को मिलने वाले फंड और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। " भाकपा नेता कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने इस संबंध में नीति आयोग को समाप्त कर वर्ष 2014 तक स्थापित योजना आयोग को पुनः स्थापित करने की मांग की ।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य कॉमरेड जसविंदर सिंह ने विस्तार से अपने वक्तव्य में केन्द्र सरकार के बजट में प्रस्तावित जन विरोधी प्रस्तावों और वंचित ,दलित ,आदिवासी तबकों के जीवन को संकट में डालने वाली नीतियों का उल्लेख किया । कॉमरेड जसविंदर सिंह ने कहा कि " नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का चरित्र जन विरोधी और भारत की आम जनता के जीवन को संकट में डालने वाला है ।भारत के लोक कल्याणकारी स्वरूप की रक्षा करने के लिए इस जन विरोधी बजट का व्यापक प्रतिरोध बेहद जरूरी है ।"
इस तारतम्य में सर्वश्री अरुण डनायक
पी एन वर्मा,सुरेन्द्र सिंह अर्गल,कमलेश गुप्ता और सुभाष शर्मा ने भी विचार कर कर केन्द्र सरकार के बजट के जन विरोधी प्रस्तावों को रेखांकित किया। परिचर्चा का संचालन और विषय प्रवर्तन कॉमरेड पी वी रामचंद्रन ने किया। अन्त में आभार कॉमरेड ए एच सिद्दीकी ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में कॉमरेड गुण शेखरण,कॉमरेड ए टी पद्मनाभन , सुरेन्द्र जैन ,उपेन्द्र यादव ,दीपक पासवान ,एस एस शाक्य,मदन किशोर जैन सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए।
