भोपाल
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि प्रदेश अन्नदाताओं के मेहनत से ही समाज आगे बढ़कर समृद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिये मिशन मोड में जन-कल्याणकारी योजनाएँ बनाकर कार्य कर रही है। इससे किसान परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। प्रदेश में 32 लाख से अधिक किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण दिया जा रहा है। इस साल फसल ऋण वितरण के लिये 23 हजार करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश में किसानों की उपज की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिये आधुनिक तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार प्रयास कर रही है कि कृषि का लाभ का धंधा बनाने के लिये हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाये। इसके लिये विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने की योजना को बरकरार रखा गया है। वर्तमान वर्ष में किसानों के लिये फसल ऋण वितरण के लिये 23 हजार करोड़ रूपये का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित की जा रही है।
मंत्री कंषाना ने बताया कि किसानों की आय को बढ़ाने और आमदनी को दोगुना करने के लिये प्रदेश की सिंचाई क्षमता में निरंतर वृद्धि की जा रही है। सरकार ने अब 65 लाख हेक्टेयर तक भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये योजनाएँ संचालित की जा रही है। किसानों की सुविधाओं के लिये मंडियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज के विक्रय में सुविधा हो सके। अब प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकी के माध्यम से अपनी मर्जी से उपज को कहीं भी विक्रय कर सकता है। सरकार आईटी और एआई जैसी तकनीक का उपयोग करके कृषि कार्यों को आसान बनाने का प्रभावी प्रयास कर रही है।
कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान, युवा, महिला और गरीबों के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने इनके आर्थिक उत्थान के लिये पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध कराई है। इस वित्त वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 66 हजार 605 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 32 लाख से अधिक कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
