संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में आधुनिक और भविष्य के संभावित तकाजों को देखते हुये कानूनी प्रारूप विकसित करने के लिये जन परमार्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जुलाई 2022 में एक परामर्श प्रपत्र ‘नीड फॉर दी न्यू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग टेलीकम्यूनिकेशंस इन इंडिया’ (भारत में दूरसंचार प्रशासन के लिये नये कानूनी प्रारूप की आवश्यकता) प्रकाशित किया गया था। इस प्रपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई गई थीं। विभिन्न हितधारकों और औद्योगिक संघों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।
उपरोक्त परामर्शों और चर्चाओं के आधार पर मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है।
आगे और परामर्श के लिये एक विवरणिका भी तैयार की गई है, जिसमें विधेयक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।
विधेयक के मसौदे और विवरणिका को https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022 पर देखा जा सकता है।
टिप्पणियां इस ई-मेल पते पर भेजी जा सकती हैं: naveen.kumar71@gov.dot.in
