भोपाल
भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढ़ाने की मांग सभी कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव प्रदेश के स्थापना दिवस (एक नवंबर) पर इसे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।
अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता
प्रदेश में सात लाख से अधिक नियमित के साथ निगम, मंडल के कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इसी दर से वृद्धि की गई। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर तीन समान किस्तों में दिया गया। जबकि, पेंशनरों की महंगाई राहत मार्च 2024 से बढ़ाई गई। एरियर भी नहीं दिया गया।
लंबे समय से हो रही थी DA हाइक की मांग
दरअसल, मध्य प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से महंगई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने की मांग कर रहे हैं. कई संगठनों ने हड़ताल की भी चेतावनी दे दी थी. इस बीच मोहन यादव सरकार द्वारा डीए बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों में खुशी की लहर लेकर आया है.
मध्य प्रदेश में सात लाख से ज्यादा नियमित सरकारी कर्मचारी हैं. इसके अलावा, मंडल के कर्मचारियों को भी साल 2023 से 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.
एक नवंबर को हो सकती है घोषणा प्रदेश के स्थापना दिवस (1 नवंबर) के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, इसका लाभ जनवरी 2024 से दिया जाएगा या अक्टूबर से, यह फैसला होना बाकी है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछली बार की तरह इस बार भी एरियर तीन किस्तों में दिया जा सकता है। पेंशनरों को लेकर स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। पिछली बार का एरियर देने पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि पेंशनरों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा, लेकिन यह अक्टूबर से लागू होगा या जनवरी 2024 से, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। 58 प्रतिशत की दर से बजट में प्रविधान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में महंगाई भत्ते और राहत के लिए 58 प्रतिशत की दर से प्रविधान किया है। वर्तमान में 46 प्रतिशत की दर से भुगतान हो रहा है, जिससे यदि 12 प्रतिशत की वृद्धि भी होती है तो इसके लिए अलग से बजट प्रविधान की आवश्यकता नहीं होगी। अगले बजट वर्ष 2025-26 के लिए यह प्रविधान 64 प्रतिशत के हिसाब से किया जाएगा, जिसके लिए सभी विभागों को अपने स्थापना व्यय में राशि प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीए बढ़ोतरी के लिए बजट में प्रावधान
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2024-25 के बजट में महंगाई भत्ते और राहत के लिए 58 प्रतिशत की दर से प्रावधान रखा है. अगर 46 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाता है, तो 12 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अलग से बजट प्रावधान की जरूरत नहीं होनी चाहिए. साल 2025-26 के बजट में इसे 64 प्रतिशत के हिसाब से प्रस्तावित करने की योजना है.
एक नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है. इसी दिन मुख्यमंत्री महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं. या तो इसका फायदा जनवरी 2024 से दिया जाएगा या फिर अक्टूबर से ही वृद्धि लागू होगी, अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि, माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी एरियर दिया जा सकता है.
