बिहार में जाति जनगणना मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट , हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

पटना उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को पारित अपने फैसले में कई याचिकाओं को खारिज करते हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। इससे पहले 4 मई को उसने सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था जो 7 जनवरी को शुरू हुआ था और 15 मई को पूरा होने वाला था।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि सर्वेक्षण केवल केंद्र द्वारा किया जा सकता है और बिहार सरकार चुनावों में “फायदा” पाने के लिए ऐसा कर रही है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, हम राज्य की कार्रवाई को पूरी तरह से वैध पाते हैं, जिसे ‘न्याय के साथ विकास’ प्रदान करने के वैध उद्देश्य के साथ उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया है।