नई दिल्ली, 3 जनवरी।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रवर्तन निदेशालय के तीसरे समन में शामिल न होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के पास जांच से बचने का छिपा मकसद है.
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “आज, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल तीसरे समन से बाहर हो गए हैं। इससे पता चलता है कि छिपाने के लिए कुछ है, और यही कारण है कि वह एक अपराधी की तरह फरार हैं।”
पूनावाला ने अदालत द्वारा स्थापित धन के लेन-देन पर प्रकाश डालते हुए, मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को जमानत देने से इनकार करने की तुलना की। उन्होंने कहा, “अदालतों ने मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं दी है और अदालतों ने स्थापित किया है कि पैसे का लेन-देन हुआ है। इन सबके बावजूद, वे वही पीड़ित कार्ड खेल रहे हैं।”
कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय एजेंसी की आलोचना करते हुए उस पर अपना काम करने के बजाय विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, “ईडी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगियों के यहां छापेमारी कर रही है. चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ईडी नोटिस भेजा गया था और उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे.”
केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं. राज ने कहा, ‘दरअसल, ये एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं बल्कि विपक्षी नेताओं पर दबाव डाल रही हैं।’
इससे पहले दिन में, केजरीवाल कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समन से बच निकले थे।
ईडी ने पिछले साल 22 दिसंबर को केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। केजरीवाल ने जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन नोटिस को अवैध बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया।
केजरीवाल ने नोटिस के समय पर भी सवाल उठाया और सुझाव दिया कि यह आगामी संसदीय चुनावों से पहले उनके चुनाव अभियान में बाधा डालने का एक प्रयास था।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
फरवरी 2023 में, डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को अब खत्म हो चुकी दिल्ली की नई उत्पाद नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा बेईमानी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था।
इस बीच, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक कथित भूमि खनन मामले के सिलसिले में दिन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के परिसरों पर छापेमारी की।
एजेंसी सूत्रों के मुताबिक, सीएम के प्रेस सलाहकार के आवास समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई.
