आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 3.0 में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और कार्यस्थल को इष्टतम बनाने में उपलब्धि की अर्जित

आयुष मंत्रालय ने अपनी तैयारियों के हिस्से के रूप में, 2 अक्टूबर, 2023 को आरंभ हुए राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान 3.0 के लिए निम्नलिखित लंबित मामलों की पहचान की: सांसदों के संदर्भ 30, संसदीय आश्वासन 17, राज्य सरकार 3, सार्वजनिक शिकायतें 75, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ 3, जन शिकायत अपील 24, फाइलों का प्रबंधन 305 और स्वच्छता अभियान 2.0 । इसके परिणामस्वरूप, फाइलों की छंटनी से संबंधित अभियान में तीसरे सप्ताह में अत्यधिक प्रगति देखी गई है। समीक्षा के लिए देय 305 फाइलों में से 161 फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है और 161 समीक्षा की गई फाइलों में से सभी 161 फाइलों को हटा दिया गया है।

विशेष अभियान 3.0 आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर 2023 को एक प्रारंभिक चरण के साथ आरंभ हुआ, जिसमें देश भर में स्वच्छता लक्ष्यों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद अभियान का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर को आरंभ हुआ। अभियान के दौरान, कार्यालयों में स्थान प्रबंधन और कार्यस्थल अनुभव को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। अभियान 3.0 स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और चिंताओं पर ध्यान देने के लिए नवीनतम कदम है।

अभियान के दौरान, मंत्रालय के कार्यालयों के भीतर स्थानों से अनावश्यक वस्तुओं को हटाने और सौंदर्यीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य वातावरण और उत्पादकता में वृद्धि करना है।

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के हिस्से के रूप में, आयुष मंत्रालय ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों को स्वच्छ और कचरा मुक्त भारत के महत्व को रेखांकित करते हुए स्वच्छता शपथ दिलाई। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने समीक्षा की और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य अर्जित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया है। एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है। संस्थानों, संगठनों, परिषदों ने अपने परिसरों, आस-पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, पार्क, हर्बल गार्डन और यहां तक ​​कि झीलों, तालाबों आदि की सफाई की। वरिष्ठ अधिकारियों और आयुष से संबंधित लोगों ने अभियान के एक हिस्से के रूप में आयुष भवन और इसके समीपवर्ती स्थानों की सफाई की।

स्वच्छता अभियान की तरह, आयुष मंत्रालय ने भी विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, अनुसंधान परिषदों, राष्ट्रीय संस्थानों, अधीनस्थ संगठनों और अन्य वैधानिक निकायों से संबंधित कार्यकलापों का निरीक्षण करने का अनुरोध किया है। यहां यह ध्यान रखना युक्तिसंगत है कि लंबित मामलों के निपटान में पहले के प्रयासों से उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित हुई हैं और मंत्रालय समग्र रैंकिंग में सुधार करने में सक्षम है।

कार्यस्थल के अनुभव को बढ़ाने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ विशेष अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा।