झारखंड
झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बीते शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका में किसी मामले में पेशी हुई। कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का झारखंड पर बकाया कुछ दिनों में बढ़कर 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2.36 लाख करोड़ हो जाएगा।
मंत्री ने कहा कि झारखंड वित्त विभाग इसका ब्यौरा तैयार करने में लगा है। इसकी रिपोर्ट कुछ दिनों में पेश कर दी जाएगी। केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएं यहां पर चलायी जा रही है उसमें केंद्र सरकार अपना अंश देने में कोताही बरत रही है।
अपना हक पाने की लिए हमें आंदोलन करना भी आता है
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पहले से ही कोयले की रॉयल्टी 1.36 लाख करोड़ रुपये बाकी है। हाल के दिन में अलग‐अलग विभाग के करोड़ों का बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल‐जल योजना और बाल विकास परियोजना की राशि शामिल है। मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है और अपना हक पाने की लिए हमें आंदोलन करना भी आता है।
