भोपाल
राज्य शासन ने 'विकसित मध्यप्रदेश@2047' विजन डॉक्यूमेंट, वर्ष 2028 तक के लक्ष्य और एक्शन पॉइंट्स तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया है।
समिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, उच्च शिक्षा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, पर्यटन, वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग समिति में सदस्य सचिव होंगे।
उच्चाधिकार समिति द्वारा 'विकसित मध्यप्रदेश@2047' विजन डॉक्यूमेंट, वर्ष 2028 तक के लक्ष्य तथा एक्शन पॉइंट्स के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करना, कार्यसमूहों एवं उनसे संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना, विभागीय चर्चा के आउटपुट की समीक्षा, शासन द्वारा चयनित बाह्य एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। समिति अंतिम प्रारूप का अनुमोदन कर आगामी कार्यवाही के लिए नोडल विभाग को प्रेषित करेगी।
