नई दिल्ली, 26जुलाई। मणिपुर सरकार ने सभी वर्गों के लोगों की मांग पर विचार करते हुए हिंसा प्रभावित राज्य में 84 दिनों बाद इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया है. हालांकि, मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा. राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी. मणिपुर में पिछले करीब तीन महीने से जारी जातीय हिंसा के कारण इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. राज्य के गृह विभाग के मुताबिक इंटरनेट कनेक्शन केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से उपलब्ध होगा और संबंधित ग्राहक अस्थायी तौर पर दी गयी अनुमति वाले कनेक्शन के अलावा कोई अन्य कनेक्शन स्वीकार नहीं करेगा. (इस शर्त का अनुपालन न करने के लिए टीएसपी/आईएसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा).
संबंधित ग्राहक को किसी भी कीमत की अदायगी पर किसी भी राउटर और सिस्टम से वाईफ़ाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं दी जाएगी. गृह विभाग ने बताया कि सरकार ने लोगों की पीड़ा पर विचार किया है, क्योंकि इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण कार्यालय और संस्थान प्रभावित हुए हैं और लोग घर से काम कर रहे हैं. इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल का भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं. गृह विभाग ने कहा कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध कुछ शर्तों के साथ आंशिक रूप से हटाया जा रहा है.
