प्रदेश में 8 साल से अटके अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर रास्ता साफ, प्रमोशन और भर्ती प्रक्रिया की निगरानी मुख्य सचिव करेंगे
भोपाल.
मध्यप्रदेश के उन युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या तो उसकी तैयारी कर रहे हैं. एमपी की मोहन सरकार ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है. मध्यप्रदेश में पिछले 8 साल से सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के रुके हुए प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है.
एमपी में आने वाले कुछ महीनों में शासकीय सेवाओं में कर्माचारियों का प्रमोशन होगा. जिसके बाद लगभग 2.03 लाख पद कर्मचारियों के प्रमोशन के चलते खाली होंगे. जिसपर प्रदेश सरकार अगले तीन सालों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और ईएसबी से भर्ती कराएगी.
मध्यप्रदेश में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन पिछले 8 साल से रुका था, जिसका रास्ता प्रदेश की मोहन सरकार ने हाई लेवल बैठक में साफ कर दिया है. इस प्रमोशन में लगभग 4 लाख शासकीय कर्मचारी प्रमोट होंगे. इसको लेकर सरकार का प्लान है कि, जिस वर्ग में भर्ती होगी उसी में प्रमोशन दिया जायेगा.
3 साल में एमपी में होंगी 2 लाख भर्ती
एमपी में सरकारी कर्मचारियों के 8 साल से अटके प्रमोशन की घोषणा होने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में एक-एक लाख पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती प्रक्रिया निकालेगी. इसको लेकर राज्य सरकार का पूरा एक्शन प्लान भी तैयार है.
मुख्य सचिव देखेंगे भर्ती प्रक्रिया
एमपी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद कई विभागों में नीचे के पद खाली होंगे. जिसपर प्रदेश सरकार भर्ती करेगी. एमपी में अगले तीन साल में 2 लाख पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया की तैयारी सीधे मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के अंडर होगी. इसको लेकर सरकार का एक्शन प्लान भी रेडी है और रिक्त पदों पर डिटेल्ड रिपोर्ट भी एमपी सरकार ने तैयार करवा ली है.
